Medicinal Plant Cultivation Scheme
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत औषधी वनस्पती आणि वृक्ष लागवड योजनेबद्दल. भारत हा जैवविविधतेच्या बाबतीत जगातील महत्त्वाचा देश आहे. आपल्या देशात वनस्पतीच्या 18000 आढळणाऱ्या प्रजातींपैकी सुमारे 7000 पेक्षा जास्त वनस्पतींचा आयुर्वेद, युनानी, सिद्धा आणि होमिओपॅथी सारख्या प्रणालींमध्ये औषधी वापर केला जातो. भारतामध्ये औषधी वनस्पतींचे सुमारे 1178 प्रजाती व्यापारात असल्याचा अंदाज असून त्यापैकी 242 प्रजातींचे वार्षिक उत्पादन प्रमाण शंभर टन प्रति वर्षापेक्षा जास्त आहे. गेल्या काही वर्षांतील अमर्याद मागणी आणि कमी उत्पादनामुळे औषधी वनस्पती लागवडीची गरज वाढली आहे. त्यामुळे बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आयुष अभियान राबविण्याचा उपक्रम हाती घेतला.
या योजनेचा मुख्य उद्देश देशांमध्ये मापक किमतीमध्ये विविध वैद्यकीय पद्धतींची सेवा उपलब्ध करणे , आयुष उपचार पद्धती व वैद्यकीय प्रशिक्षण संस्थांना बळकट करण्यावर भर दिलेला आहे. प्रामुख्याने सातत्यपूर्ण कच्च्या मालाचा निरंतर पुरवठा करण्यासाठी औषधी वनस्पतींची लागवड व संवर्धन महत्त्वाचे ठरले आहे. औषधी वनस्पती संवर्धन आणि उद्योगांचा विकास करण्यासाठी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती मंडळ, दिल्ली येथे केंद्र सरकारने व महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ , पुणे येथे राज्यस्तरीय संस्थेची स्थापना केली गेली आहे.
👉👉अशाच पोस्टसाठी याठिकाणी Whatsapp Group जॉइन करा👌👌
राज्यातील कृषी हवामान, स्थानिक मागणी आणि व्यापारच्या संधी विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने सुमारे 68 औषधी वनस्पतींची निवड केली आहे. यातील प्रमुख प्रजातींची विभागणी त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाप्रमाणे केली आहे.
Medicinal Plant Cultivation Scheme
यामध्ये सुमारे 47 प्रकारच्या औषधी वनस्पती असून त्यांना एकूण खर्चाचे 30% अनुदान मिळू शकते. यामधील प्रमुख प्रजाती कोरफड, दवणा, शतावरी, कडुलिंब, सफेद मुसळी, दालचिनी, तमालपत्र आवळा, कोकम, तुळस, स्टिवीया, अर्जुन, बेहडा, हिरडा, गुळवेल, निरगुडी आणि अश्वगंधा इत्यादी.
50 टक्के अनुदान:-
यामध्ये सुमारे 17 प्रकारच्या औषधी वनस्पती असून त्यांना ऐकून खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान मिळते. यामध्ये बेल, शिरीष, सप्तपर्णी, कळलावी, जेष्ठमध, शिवण, बिजसल, सर्पगंधा, सीता-अशोक, पाडळ आणि पिठवन सारख्या प्रजाती आहेत.
70 टक्के अनुदान :-
यामध्ये फक्त चार प्रकारचे औषधी वनस्पती येतात. जसे की गुग्गुळ , टेटू, रक्तचंदन आणि चंदन. त्यांना एकूण खर्चाच्या 50% अनुदान मिळते. यामध्ये रक्तचंदन आणि चंदन लागवडीसाठी अनुक्रमे 67 हजार रुपये आणि 58 हजार रुपये प्रति हेक्टरी अनुदान मिळते.
निविदा करण्याची प्रक्रिया आणि सर्वसाधारण माहिती :-
या अभियानांतर्गत समूह पद्धतीने औषधी वनस्पतींची लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात येत असून, प्रकल्प खर्चाच्या 30 टक्के, 50 टक्के व 75 टक्के आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
अनुसूचित जाती जमाती, महिला शेतकरी, स्वयंसहायता गट यांना प्राधान्य राहील. तसेच लाभार्थ्याच्या नावे जमीन असल्याचा दाखला प्रकल्प क्षेत्रावरील सिंचनाची सोय योजनेतील नियम व अटी मान्य असणे गरजेचे आहे.
पात्र लाभार्थी :-
शेतकरी, औषधी उत्पादक संघ, स्वयंसहायता गट, कंपनी, सहकारी संस्था किंवा संशोधन संस्था असू शकते.
क्षेत्र मर्यादा: किमान एक हेक्टर ते कमाल दोन हेक्टर क्षेत्र तीन वर्षातून एकदाच लाभ मिळू शकतो . सर्व शेतकरी योजनेचे लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल कागदपत्र व दाखले किमान तीन प्रतींमध्ये संबंधित जिल्हा कृषी अधिकारी यांना सादर करावा. जिल्ह्यासाठी निर्धारित केलेल्या लक्षांक व वितरित निधी याप्रमाणे लाभार्थी निवड केली जाते. लागवडी बरोबरच औषधी वनस्पती रोपवाटिकेसाठी वैयक्तिक शेतकरी, खाजगी व्यावसायिक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. यासाठी पुढील प्रमाणे अर्थसाह्य मिळते. आदर्श रोपवाटिका उभारणीसाठी 50 टक्के व कमाल 12.50 लाख रुपये तर लहान रोपवाटिकेसाठी कमाल 3.125 लाख रुपये अनुदान मिळते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी :-
या योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड. या योजनेमध्ये वैयक्तिक शेतकऱ्यांना पुढील तीन प्रकारचे (शेतामध्ये, शेताच्या बांधावरती, पडीक जमिनीवरती) लाभ कृषी विभागामार्फत देण्यात येत आहे. शेतामध्ये लागवडीसाठी 24 प्रकारची फळझाडे देण्यात येतील. यामध्ये आंबा, काजू, डाळींब, चिकू, पेरू, चिंच, सिताफळ, आवळा व नारळ आणि इतर झाडांचा समावेश आहे.
शेताच्या बांधावरती व पडीक जमिनीवरती फळझाडांबरोबर काही बहुउपयोगी वृक्षांची देखील लागवड केली जाऊ शकते. या वृक्षांमध्ये प्रामुख्याने साग , बांबू, हादगा, अर्जुन, रक्तचंदन , शिवन, बिब्बा, बेल, सीटा अशोक इत्यादी समाविष्ट केले आहेत.
👉👉More Updates Join Whatsapp Group👌👌
लाभार्थी निवड व निकष :-
या योजनेच्या लाभ अनुसूचित जाती-जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील, भूसुधार योजनेतील, इंदिरा आवास योजनेतील, अल्पभूधारक व सीमांत वनकड्या अंतर्गत वन निवासी अशा व्यक्तींचा समावेश केला आहे. सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांजवळ मग्नारोहायोसाठी जॉब कार्ड असावे किंवा जॉब कार्ड धारक मजुराकडून कामे करून घेणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी कृषी सेवक किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करू शकतात. तसेच ग्रामसभा व ग्रामपंचायत यांच्या सहकार्याने कोणाला व किती लाभ घेता येईल त्यानुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड केली जाते.
नमूद केलेल्या लाभार्थ्यांना कमाल दोन हेक्टर क्षेत्र पर्यंत लाभ घेता येईल. तसेच प्रस्तावाला तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार तालुका कृषी अधिकारी व प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार तहसीलदार यांना दिले आहेत.